१४ जेष्ठ २०७७, बुधबार ९:१० | 05/26/2020 11:25 PM



नयाँ संबिधानको “पक्ष” मा मेरो निजी अभिमत

२ आश्विन २०७२, शनिबार १४:३८ मा प्रकाशित

हामीमा एउटा भ्रम अझै बाँकी छ, “ढिला गरे राम्रो हुन्छ” असफल प्रयत्नका लामो कालखण्ड पछि अहिले कमसेकम भ्रम टुटेको छ | अहिले अभ्यासको आधारबाट उत्कृष्ट राज्य ब्यबस्था भनिएको पध्दतीहरु मध्यकै सार, शैली र स्वरूपको राज्य ब्यबस्था हामीले अङ्गीकार गरेका छौं | जहाँ परिमार्जन र गतिशीलताको प्रचुर अनि ब्यबहारिक सम्भावना छ र रहिरहन्छ |

संसारको थुप्रै राम्रा भनिएका संबिधानको अध्ययन गर्दा म चाँही के निष्कर्षमा पुगेको छु भने अहिले जारी गर्न लागिएको नयाँ संबिधान लोकतान्त्रिक अनि निक्कै हदसम्म प्रगतिशील पनि छ | हाम्रो बहुभाषिक, बहुधार्मिक अनि बहुसांस्कृतिक सामाजिक संरचनाका कारण सबै मुद्दा र सरोकारहरुलाई एक्कै पटक कुनै बिशेष सस्ताबेजमा उल्लेख गरेर सम्बोधन गर्न सम्भब छैन |

अहिलेको संक्रमणकालिन दुर्भाग्य भनेको अन्तरिम बिधान, धारा अनि उपधाराहरु उदार र प्रगतिशील हुँदाहुँदै पनि ठुला राजनैतिक दलका ठुला नेताहरु र वर्तमान संस्थापनको नियत प्रतिगमनउन्मुख र कर्मकाण्डी पुरातनवादी हुनु हो | वर्तमान बुढा पुस्तालाई मझौला औकातका युवा नेताहरुले समयानुकुल प्रतिस्थापित गर्न सक्ने हो भने हामीले साँचो अर्थमा छलाङ्ग मर्नेछौं | मधेसको पिडा पहाडले महसुस नगर्नु दु;खको कुरा हो तर मधेसको नाममा आन्दोलनको नतृत्व सदियौं देखि गरिब मधेसीलाई खुटाको पनि खुवाएका मदेसी सामन्त अनि जमिन्दारले गर्ने गरेको सफेद सत्यलाई हामीले नजरअन्दाज गर्न हुँदैन | सदियौं देखि पिडित अनि प्रताडित आम मदेसीहरुको नेतृव र प्रतिनिधित्व विजय गच्छेदार अनि उपेन्द्र महतो जस्ता “आयाराम र गयाराम” गरिन्जेल मधेस र मधेसीले उन्मुक्ती र न्याय पाउँदैनन |

दलित आन्दोलन त नेपालमा सुरु भएकै छैन अहिले जे जति तथाकथित नेताहरु परिदृश्यमा छन कि तिनीहरु “कृपा” ले कि “कोटा” ले केन्द्र र चर्चामा आएका छन | मदेश आन्दोलन र जनजाती आन्दोलन आफु भित्रकै गद्दारी र अन्तरघातले पछि परेको छ | कमसेकम सम्बोधन गर्नु पर्ने र गर्न छुटेका न्यायसंगत बिषय र मुद्दाहरु सतहमा आएको छ | बुढो यथास्थितिबादी वर्तमान संस्थापनले जनताबाट कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने पध्दतीलाई जानीजानी अस्विकार गरेको छ | त्यसको महँगो मुल्य अब हुने निर्वाचनमा तिनीहरुले बेहोर्ने छन | बृहद र ब्यापक जन दवाबका कारण यो बर्तमान जिर्ण बुढो नेतृत्वले अहिले मधेसको मूल मुद्दाहरुलाई वार्ताको माध्यमबाट सम्बोधन गर्ने बाध्यकारी जाँगर देखाएको छ | यही क्षणलाई अवसरमा परिणत गर्दै अब औपचारिकरुपमा जारी हुने हाम्रो भविष्य अनि चिरप्रतिक्षित नयाँ संबिधानलाई थप न्यायसंगत र समावेसी बनाउनु पर्छ |

ढिलो गरे या सबै मिलेर गरे राम्रो हुन्छ भन्ने पुरानो अनि जिर्ण “डक्ट्रिन” अब काम गर्दैन, संबिधान यसै पनि एक्कै पटक पूर्ण हुने दस्तावेज हैन | त्यहाँ जनताको आवाज र अभिमतहरुलाई आवधिक परिमार्जित र लिपिबध्द गर्न सकिन्छ | संबिधान नदी जस्तै चलायमान हुनु पर्छ | यो प्रस्तावित संबिधान कमसेकम त्यतिसम्म चाही छ |

भारतीय हस्ताक्षपको प्रसंगमा सम्प्रेषणसंग अन्तरंग वार्ता गर्दै तात्कालिक भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहका सल्लाहकार प्राध्यापक महेन्द्र पी. लामाले मसंग भन्नु भएको थियो “…बनको बाघले नखाएनि नेपालीहरुलाई मनको बाघले खाएको छ” | त्यसै गरेर टेलिभिजन कार्यक्रम सम्प्रेषणसंग आत्मीय वार्तालाप गर्दै एकताका साउथ ब्लक मार्फत नेपाल मामला हेर्ने व्यक्तित्व अनि बिज्ञ भनेर चर्चा कमाएका प्राध्यापक डा. एस.डी. मुनीले भारतीय संस्थापनले निम्ता गरेर होइन नेपाली नेताहरु आशिर्वाद लिन आफै दिल्ली धाउने गरेको बताएका थिए |

अहिले पनि भारतीय दुत चर्चाको केन्द्रमा छन | प्राध्यापक लामा र मुनीले भने जस्तै उनीलाई हाम्रै संस्थापन र नेताहरुले त्यो स्थान दिएका

हुन | हाम्रो देशको राजनैतिक दल र नेताहरुमा दोहोरो मापदण्डमा फाईदा दिने पुरानो बानी छ | आफुलाई र आफ्नो दललाई फाईदा हुने भयो भने त्यहि कुरो “सल्लाह” हुन्छ नत्र भने “हस्ताक्षप”!

अब त्यस्तो दोहोरो मापदण्डमा क्षणिक लाभ लिने पुरानो रणनीतिलाई छाडेर देश र जनतालाई सर्वोपरी मान्दै यो प्रस्तावित नयाँ संबिधानलाई थप समावेशी, खुल्ला र उदार बनाउन सके बर्सौं देखि कुंजिएको नेपाली जनताको “नयाँ नेपाल” को सपना र चाहना साँचो अर्थमा साकार

हुनेछ |