करोना कहरको यो महामारी र बिपतमा पनि एउटा सत्य टड्कारोरुमा सतहमा नै देखियो त्यो के हो भने कोरोना भाईरसले त धनी-गरिब, सेता-काला, सक्ने-नसक्ने बिच कुनैपनि “बिभेद” पटक्कै गर्दैन रहेछ तर राज्य र संस्थागत संरचनाले चाँही गर्ने र गरिरहने रहेछ । यो अप्ठेरोमा पनि हामी त्यो दुरुह सफेद सत्यको मुकदर्शक साक्षी बस्न बाध्य भएका छौं ।

करोना कहरको यो महामारी र बिपतमा पनि एउटा सत्य टड्कारोरुमा सतहमा नै देखियो त्यो के हो भने कोरोना भाईरसले त धनी-गरिब, सेता-काला, सक्ने-नसक्ने बिच कुनैपनि “बिभेद” पटक्कै गर्दैन रहेछ तर राज्य र संस्थागत संरचनाले चाँही गर्ने र गरिरहने रहेछ । यो अप्ठेरोमा पनि हामी त्यो दुरुह सफेद सत्यको मुकदर्शक साक्षी बस्न बाध्य भएका छौं । थुप्रै खाले बिभेदहरुले आक्रान्त भएको सर्वशक्तिमान अझ एकल महाशक्ति भनिने देशको नाम हो हाम्रो कर्म भुमी मैले आ-मरिखा भन्ने गरेको संयुक्त राज्य अमेरिका!

करोना कहरको पीडा र प्रताडनामा पनि संख्याको दृष्टिकोणले अस्वेत अमेरिकी, ल्याटिनो र मूलबासी अमेरिकीहरु रहेको तथ्य यत्रतत्र सार्वजनिक हुन् थालेको छ । न्युयोर्क सहरमा मात्र मृत्युवरण गर्नेहरुमा ३५ प्रतिशत ल्याटिनो समुदाय रहेको तथ्य भर्खर सार्वजनिक भएको छ भने मिचिगन, सिकागो, लुजियाना राज्यमा मृत्यु हुनेहरुको सम्पूर्ण संख्यामा चालिस प्रतिशत भन्दा माथि अफ्रिकन अमेरिकनहरु छन ।

यो त भयो संस्थागत बिभेदले निम्त्याएको मृत्युको आँकडा तर मृत्यु मात्र होइन जीवन जिउने र बाँच्ने प्रसंगहरुमा पनि पहुँच हुने र नहुने बिच बिकराल बिभेद देखिन थालेको छ । अघिल्लो महिना पास भएको केयर्स एक्टले ११ मिलियन श्रमजीवी कागजपत्रबिहिन आप्रवासीहरुलाई हरेक सुबिधाहरुबाट जानाजान बन्चित गरेको छ । अल्पमत समुदायका मानिसहरुको मृत्युको संख्या आकाशिनुमा राज्यको यो बिभेद जिम्मेदार छ ।

करदाताका हैसियतमा बाह्र सय डलरको राहत चेक पाउनेदेखि कोभिड बेरोजगार बिमा पाउने मामलामा मात्र होइन पीपीपी (पेचेक प्रोटेक्सन प्रोग्राम) अन्तरगत छुट्याईएको ३४९ बिलियन डलरको ऋण सहयोग र ग्रान्ट पाउने सन्दर्भमा पनि पहुँचको आधारमा काम भएको तथ्यहरु बाहिर आएका छन । जजसको ठुला बैंक (लेन्डर) संग सुमधुर सम्बन्ध छन तिनका लागि यो बिपत्ति र महामारी अनुपम अवसर हुनेगरेको रिपोर्ट आजको वाल स्ट्रिट जर्नलले सविस्तार वर्णन गरेको छ । साना ब्यबसायको उद्दारको लागि भनेर छुट्याईएको भए पनि अल्पमत आप्रवासी समुदायले संचालन गरेका थुप्रै साना ब्यबसायहरु यो ऋण सहुलियत पाउनबाट बन्चित भएका छन ।

त्यस्ता ऋण सहुलियत पाउनेहरुले औसत २०६,००० डलर अप्रुभ भएको छ तर पहुँचको आधारमा १० देखि २० मिलियन डलर बराबरको ऋण पाउन सक्षम हुनेहरु पनि बेग्रल्ती छन । वाल स्ट्रिट जर्नलका अनुसार रुथ क्रिस स्टेक हाउसले २० मिलियन बराबरको ऋण स्विकृती पाएको छ ।
आंकडा श्रोत: ब्लुमबर्ग न्युज
करिब तीन हप्ता अघि सम्प्रेषणको फेसबुक लाईभबाट केयर्स एक्टका प्राय सबै प्राबधानहरु र बिशेषत: नेपालीहरुले संचालन गरेका साना ब्यबसायहरुले पनि एसबीएको यो कार्यक्रमबाट लाभ लिन सक्ने बारेमा मैले बिषयगत जानकारी गराएको थिएँ । त्यसपछि केही ब्यबसायीहरुलाई निजिरुपमै पनि सुझाएको थिएँ । यसका बारेमा नेप्लिज अमेरिकन चेम्बर अफ कमर्स, टेक्सासका अध्यक्ष बाल जोशी, एनआरएनए अमेरिका, बाना, सीपीए बिराज रिजाल लगायतका कैयन संस्था र व्यक्तिहरुले पनि आ-आफ्नो औकात र पहुँचमा समुदायलाई सुसुचित गर्ने सत्कर्म गरिनै रहेका छन । केही नेपाली साना ब्यबसायीहरुले यो ऋण सुबिधा लिन सक्षम भएको हुनु पर्छ भन्ने मेरो ठम्याई छ । तर ठुला बैंक (लेन्डर) हरुसंगको बलियो सम्बन्ध र पहुँच नभएका कारण थुप्रैले यो अवसरबाट बन्चित हुनुपरेको विभेदकारी खबर पनि मैले सुनेको छु ।

केयर्स एक्ट अन्तरगत बिनियोजन गरिएको ३४९ बिलियन डलर हिजो मध्यरातबाट सकिएको कुरा ट्रेजरी सेक्रेटरी स्टिभन मन्यूचीनले जानकारी गराएका छन भने अहिले सेक्रेटरी मन्यूचीन र कंग्रेसनल डेमोक्रेटिक लिडरहरु बिच अर्को राहत प्याकेजका लागि बन्द-सत्र वार्ता हुँदैगरेको जानकारी बाहिर आएको छ । डेमोक्रेट्सहरुले प्रस्ताब गरेको राहत प्याकेजका अनुसार पीपीपीकै लागि अर्को ३०० बिलियन डलर, डिजास्टार फरगिभनेस लोनको लागि ५० बिलियन, अस्पतालहरुको क्षेमता बृध्दीका लागि ७५ बिलियन र करोना भाईरस टेस्टीङ्गका लागि २५ बिलियन प्रस्ताब गरिएको छ । अन्य बिनियोजनहरुमा एकखाले सहमती भएपनि टेस्टीङ्गका लागि २५ बिलियन छुट्याउने कुरोमा मेजोरिटी लिडर रिपब्लिकन मिच म्याक्नल र अन्य केही रिपब्लिकनहरुको बिमति रहेको जनाईएको छ ।

सम्भवत: यो राहत प्याकेज माथिल्लो सदनमा यही आउँदो सोमबार अप्रिल बीस तारिख दिउँसो प्रस्तुत हुनेछ भने त्यही बिधेयक हुबहु डेमोक्रेट्सहरुको प्रचण्ड बहुमत रहेको तल्लो सदन हाउसमा बुधबार दिउँसो पेश हुने सम्भावना रहेको कुरा स्पिकर न्यान्सी पलोसीले आफ्ना सहकर्मीहरुलाई सम्प्रेषण गरेको “डियर कलिग लेटर” मा उल्लेख गरेकी छन ।त्यसको अलावा करोना कहरले क्षेतबिक्षेत बनाएको अल्पमत आप्रवासीहरुलाई राहत दिने अन्य थुप्रै “स्ट्याण्ड अलोन” बिलहरु दुवै सदनमा पेश हुने क्रम निरन्तर छ ।

सिनेट माईनोरिटी लिडर चक शुमर र कांग्रेसवुमन आलेकसान्द्रिया अकासियो-कोर्टेज मिलेर कोरोना भाईरसका कारण मृत्युवरण गरेकाहरुको दाहसंस्कारको सम्पूर्ण खर्च सरकारी निकाय फिमाले बेहोर्नु पर्ने प्रस्ताब गरेका छन भने कंग्रेसम्यान टिम रायन र रो खन्ना मिलेर हरेक ट्याक्स पेयर अमेरिकीलाई प्रति महिना दुई हजारका दरले नगद राहत उपलब्ध गराउनु पर्ने प्रस्ताब तल्लो सदनमा दर्ता गराएका छन । छिमेकी मुलुक क्यानडाले ठिक यस्तै स्वरूपको आर्थिक राहत आफ्ना नागरिकहरुलाई उपलब्ध गराउन आरम्भनै गरिसकेका छन ।

करोना कहरको यो बिपतले अमेरिकाको संस्थागत बिभेदहरु र स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका बिकराल समस्या र अभावहरुलाई बाहिर ल्याई दिएको छ । यही अकल्पनीय बिपतहरु बिच पनि बिभेदहरु ज्यूँदाजाग्दा भएर सतह र खबर-समाचारहरुमा सम्प्रेषित भईनै रहेका छन । एउटा यक्ष प्रश्नले आम मानिसको मनमा घर जमाउन थालेको | “के यो करोना कहरले भत्काउला त अमेरिकी संस्थागत बिभेदको पर्खाल?”