अमेरिकामा टीपीएस (टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस) सुबिधाको आरम्भ सन १९९० बाट भएको होभने नेपालले यो सुबिधा सन २०१५ को जुन महिनादेखि पाएको हो। इमिग्रेसन एण्ड नेशनालिटी एक्ट अन्तरगत अमेरिकी संयुक्त सदनले पास गरेको यो बैधानिक ब्यबस्था अन्तरगत गृह राष्ट्रमा प्राकृतिक बिपत्ति, महामारी तथा गृहयुध्द जस्ता विषम परिस्थितिको सामना गर्ने नसकेर आफ्नो देश फर्कन नसकेका नागरिकहरुलाई अमेरिका बस्नका लागि निश्चित अबधिको अस्थायी सुबिधा उपलब्ध गराउने गर्दछ। अहिलेसम्म बिश्वका २२ देशहरुले यस्ता सुबिधाहरु पाई सकेका छन भने अझै पनि नेपाल लगायत दस राष्ट्रले यो सुबिधाको उपभोग गरिरहेको छ।

हाम्रो यो सुबिधा ट्रम्प प्रशासनको निशानामा परेपछि न्यायको लागि हामी अदालत गएको यथार्थ यहाँहरुलाई जानकारी नै छ। डिस्ट्रिक कोर्ट अफ नर्दर्न क्यालिफोर्नियाले ट्रम्प प्रशासनको विपक्षमा अस्थायी स्वरूपको फैसला गरि दिएपछि हामीले त्यही बहनामा टीपीएस सुबिधाको म्याद आगामी जनवरी ४, २०२१ सम्म लम्बिएको छ ।

त्यसै बिचमा नेपाल लगायत अन्य पाँच राष्ट्रहरुको सुबिधा रध्द गर्ने आफ्नो निर्णयलाई कार्यान्वयन गरिपाउँ भनि ट्रम्प प्रशासनले नाईन्थ सर्क्युट कोर्ट अफ अपिलमा पुनराबेदन गर्यो। हिजो सोमबारम सेप्टेम्बर १५ तारिख भएको रामोस भर्सेस नेल्त्सिन (अहिले रामोस भर्सेस वोल्फ) मुद्दामा ट्रम्पको पक्ष अर्थात् नवीकरण गर्न नपर्ने र त्यस्तो एकल अधिकार होमल्याण्ड सेक्रेटरीमा निहित रहने भन्ने खाले फैसला भएको छ। रामोस भर्सेस नेल्त्सिन मुद्दाका बादी देशहरु अन्तरगत सुडान, निकारागुवा, एल साल्भाडोर र हाईटी रहेका छ्न।

“अब हाम्रो अर्थात् नेपालले पाएको टीपीएस सुबिधा चाँही के हुन्छ त?” भनेर मलाई धेरैले आज दिउँसोदेखि नै सोध्न थाल्नु भएको छ। यसको कानुनी हैसियतको बारेमा लेख्ने औकात म पटक्कै राख्दिन तथापी प्रारब्धदेखि यो बिषय र बिटमा लेख्ने गरेकोले आफुले कनीकुथी बुझेको कुरो भुलचुक लिने दिने शर्तमा लेख्ने आँट गरेको छु। रामोस भर्सेस नेल्त्सिन मुद्दा दायर भएपछि त्यही स्वरुपको अर्को ल सुट नेपाल र होन्डूरसले “भट्टराई भर्सेस नेल्त्सिन” अन्तरगत दायर गर्यो।

अहिलेको सत्य के हो भने हाम्रो हकमा आजका दिनसम्म भट्टराई भर्सेस नेल्त्सिन अन्तरगतछुट्टै फैसला भएको छैन तथापी यथार्थमा हिजो भएको फैसलाले हाम्रो स्थितिलाई पनि सांकेतिकरुपमा प्रतिबिम्बित गरिदिएको छ किनकी हामीके दायर गरेको मुद्दाको आधार भनेको रामोस भर्सेस नेल्त्सिन केस नै हो। यो क्लिस्ट कानुनी पाटोका बारेमा कानुनविद र बिज्ञहरुबाट यथोचित जानकारी आउनेछ भन्न पनि मैले आशा राखेको छु।

यो फैसलालाई हामीले आकाशै खसेको जस्तो गरि हतासायुक्त शैलीमा लिनु हुँदैन भन्ने मेरो सुझाव छ । कर्मचारीतन्त्रमा मात्र होइन न्यायालयमै पनि ट्रम्पको मनोमानी राजनीति छिरिसकेको अवस्थामा हिजो भएको निर्णय मेरो लागि चाँही अनपेक्षित हुदै होइन। उक्त अदालतको तीन जनाको बेञ्चमा दुई जना कन्जरभेटिभ र एक जना लिबरल न्यायाधिश छन।

वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रम्पले नियुक्त गरेको न्यायाधिश नेल्सन र पुर्व रिपब्लिकन राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यु बुशले नियुक्त गरेका अर्का न्यायाधिश कालाहानले गर्ने निर्णय आप्रवासी बिरोधी हुनु कुनै आश्चर्य हुँदै होइन। राष्ट्रपति ओबामाले नियुक्त गरेको तश्रो न्यायाधिश मोर्गनले चाँही करिव चालिस पेज लामो “नोट अफ डिसेन्ट” लेखेर टीपीएस नवीकरणको पक्षपोषण गरेकी छन।

राष्ट्रपतिय निर्वाचनको नजिक पारेर गरिएको हिजोको फैसला अत्यन्त राजनैतिक नियत अनि चरित्रको छ भन्ने मलाई लागेको छ। ट्रम्पले टीपीएस रध्द गर्ने घोषणा गरेको बखत मैले आफ्ना आलेख र स्टाटसहरुमा बारम्बार लेख्ने गरेको थिएँ “एउटा ढोका बन्द हुँदा सम्भावनाका दस ढोकाहरु खुल्छन।” म आज र यो क्षेण मै पनि त्यो आफ्नो पुर्व भनाई प्रति अडिग छु।

तर यस्ता सम्भावना र सफलताहरु रमिते बनेर या हात बाँधेर कदापी प्राप्त हुँदैन त्यसैले राष्ट्रपतिय निर्वाचनसंगै हुने अन्य बिधायकहरुको निर्वाचनमा हामी आप्रवासी अल्पमतका सबै जना एकठ्ठा भएर आप्रवासन र आप्रवासी-मैत्री नीति तथा कार्यक्रम सहित अगाडी आएका उदार र प्रगतिशील डेमोक्रेट्सहरुलाई बिजयी गराउन लागि पर्नु जरुरी छ।