अमेरिकी राष्ट्रिय राजनीतिमा पुनः एक पटक आप्रवासनको बिषय र मुद्दाले अन्य बिषयहरुलाई ओझलमा पारिदिएको छ । आज मार्च महिनाको १२ तारिखका दिन अमेरिकी तल्लो सदन हाउस अफ रेप्रेजेन्टेटिभमा “डाका” (डीफर्ड एक्सन फर चायल्डहूड अराईभल्स), “टीपीएस” (टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस) र डीईडी (डीफर्ड ईन्फोर्स्ड डिपार्चर) जोडिएको नयाँ बिधेयक पेश हुँदैछ ।

सन् २०१२ मा राष्ट्रपति बराक ओबामाले कागजपत्रबिहिन नाबालकहरुलाई दिएको अस्थायी सुबिधा “डाका” वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रद्द गर्ने निर्णय गरेको दिनदेखि नै ८० प्रतिशत अमेरिकीहरुको समर्थन र सान्त्वना पाएको यो बिधेयकले अमेरिकी राजनीति र सदनमा प्रवेश पाएको थियो । डेमोक्रेट्सहरुले “क्लिन ड्रिम एक्ट” को वन-पिस बिल एकोहोरोरुपमा बिना बहुमत दुवै सदनमा पेश गरिरह्यो भने राष्ट्रपति ट्रम्पले रिपब्लिकन बिधायकहरु मार्फत यो मुद्दा र बिषयलाई “बार्गेन चिप्स” कारुपमा राजनैतिक उपयोग गरिनै रह्यो । राष्ट्रपति ट्रम्पले यो मुद्दालाई उनको दक्षिणमा पर्खाल लगाउने चाहना र अभिष्टसंग सौदाबाजी गर्नसम्म पनि भ्याए । अन्तत: दर्जनौं संझौता केन्द्रित बिलहरु दुवै सदनमा तुहिने पुग्यो ।

२०१८ को मध्यावधि निर्वाचनमा तल्लो सदनमा बलियो बहुमत हाँसिल गर्दै फ्रेस म्यान्डेट लिएर डेमोक्रेटिक पार्टीको पुनरागमन भयो । जसका बलमा आज डाकासंगै दस राष्ट्रले सेवा सुबिधा पाएको टीपीएस र डीईडी पनि जोडिएर अमेरिकी तल्लो सदनमा आज सभामुख न्यान्सी पलोसीको नेतृत्वमा “ड्रिम एण्ड प्रोमिस एक्ट” नामक नयाँ बिधेयकको टेबल (दर्ता) हुँदैछ । त्यो बिलले डाका अन्तरगत बैधानिकता पाएका ७००,००० र टीपीएस/डीईडी अन्तरगत सुबिधा पाएका करिब ३१८,००० जना आप्रवासीहरुले स्थायी बसोबासको सुबिधा पाउनेछन ।

तल्लो सदनमा यो बिल पास भएपनि राष्ट्रपतिको पार्टी रिपब्लिकनहरुको माथिल्लो सदनमा बहुमत भएका कारण जस्ताको जस्तै यही ढाँचाको बील पास हुन कठिन छ तर २०२० को राष्ट्रपतीय निर्वाचन नजिक भएको र आप्रवासीहरुको संगठित शक्ति बलियो हुँदै गएकोले त्यसको लेभ्रेज डेमोक्रेटिक पार्टीले लिने सम्भावना अधिक छ ।

नेसनालिटी एक्टले परिभाषित गरे अनुसार टीपीएस अस्थायी स्वरूपको सुबिधा मात्र हो त्यस अर्थमा यो बिषय र मुद्दा पनि बिधेयक (बील) का रुपमा समेटिनु नि:शन्देह ठुलो उपलब्धि हो । तर हाम्रो सहभागिता बिना यो अभियानलाई सफलताको बिन्दुमा पुर्याउन गाह्रो हुन्छ त्यसैले अब हामीहरुले पनि आप्रवासीहरुका यो मूल मुद्दामा अन्य देशमा संघ-संगठनहरुसंग जोडिएर काम गर्न जरुरी छ । अब आउँदा दिन र हप्ताहरुमा हामीले आ-आफ्नो राज्य र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने बिधायकहरुसंग भेटघाट र लब्बी गर्नु पर्ने हुन्छ ।

“नेल्ज्सीनका बिरुध्द भट्टराई” भनेर दर्ता गरिएको लसुटले हामीलाई अर्को ९ महिनासम्मको सुबिधा र बैधानिकता त दिन सक्छ त्यसको प्रचुर सम्भावना मैले देखेको छु तर स्थायी समाधानको लागि अब हामीले नेपाली भाषीहरुको अग्रणी सामाजिक संस्था अधिकारले कोरेको मार्गचित्र अनुसार राष्ट्रिय टीपीएस अलाएन्स जस्ता प्रतिनिधिमुलक संस्थाहरुसंग जोडिएर पहिले भन्दा पनि दुई कदम अघि बढेर काम गर्नै पर्ने हुन्छ ।

राष्ट्रपति ट्रम्पको आदेशमा जुन दिन सेक्रेटरी नेल्जसीनले नेपालले पाएको टीपीएस सुबिधा रध्द गर्ने फैसला सार्वजनिक गर्यो त्यही साँझ मैले आफ्नो फेसबुक स्टाटस र ब्लगमा “एउटा ढोका पूर्णरुपमा बन्द हुँदा हामीले कहिल्यै नसोंचेका अन्य दस वटा सम्भावनाका ढोकाहरु खुल्छन ।” भनेर एउटा सत्य अनि सम्भावनाको दूरगामी पहिचान गरेको थिएँ । आज बिकशित भएको राजनैतिक परिदृश्यमा म त्यो सम्भावना निक्कै नजिकबाट आत्मसात गरिरहेको छु । लामो समय अमेरिकी सामाजिक तथा राजनैतिक आरोह-अबरोहहरु हेरेको, देखेको अनि भोगेको आधारमा भन्दछु अबको अमेरिकी राष्ट्रिय राजनीति आप्रवासी मैत्री हुने पक्का छ ।