सन् २०१५ को मार्च महिनामा नेपालमा आएको विष्मयकारी भुकम्प महामारीका कारण अमेरिकी सरकारले आफ्नो भुमीमा बसोबास गरिरहेका नेपाली नागरिकहरुलाई टेम्पोरेरी प्रोटेक्टेड स्टाटसको दर्ता स्वीकृत गरेको हो। सन् १९९० मा राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यु बुशको पालामा सुरु गरिएको यो आपतकालीन उद्दार सुबिधा अस्थायी मात्र हो तथापी कैयन राष्ट्रहरुले बिगत दुई दशकदेखि यस्ता सुबिधाहरु निरन्तर पाईरहेका छन। होन्डूरस र एल साल्भडोरले बिगत दुई दशकदेखि यो सुबिधा निरन्तर पाई रहेका छन। प्रारम्भदेखि अहिलेसम्ममा १९ देशले टीपीएस सुबिधा पाएका छन।

पछिल्लो समय बाईडेन प्रशासनले भेनेजुएला र म्यान्मारलाई पनि यो सुबिधा उपलब्ध गराएका छन। यो सुबिधा अन्तरगत करिव ६००,००० आप्रवासीहरुले अस्थायी बसोबासका सुबिधा पाउने छन। सामान्यतया यो सुबिधा सुरुमा १८ महिनाको लागि उपलब्ध गराईन्छ र त्यो देशको आवधिक स्थितिलाई पुनराबलोकन गरेर निरन्तर लम्ब्याउने गरिएको छ तर राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रम्प राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि यो सुबिधा पनि उनको निसानामा पर्यो। उनले सन् २०१७ मा नेपाल लगायतका अन्य पाँच राष्ट्रहरुले पाई आएको यो सुबिधालाई रध्द गर्ने कार्यकारी निर्देशन जारी गरे।

ट्रम्प प्रशासनको निसानामा परेको यो स्टाटस अहिले मुस्किलले बँचेको अनि बाँचेको छ नाईन्थ सर्क्युट कोर्ट अफ अपीलसंगको न्यायिक अग्रीमेन्टको आधारमा । त्यस अनुसार कोर्टले अब पनि फैसला गरेन भने स्वत: अनि स्वभावत अर्को नौ महिनाको लागि नवीकरण हुन सक्दछ। अहिलेकै अवस्थामा भन्नु पर्दा नेपालले पाएको टीपीएसको म्याद यही बर्षको अक्टोबर ४ मा समाप्त हुन्छ। आरम्भमा अमेरिका बसोबास गरिरहेका १४,७४१ जना नेपालीहरु लाभान्वित भएकोमा अहिले स्टाटस एडजस्टमेन्ट पश्चात पनि करिव आठ हजार नेपालीहरुले यो सुबिधा लिईरहेको बिश्वास गरिएको छ।

के के छन त अगाडीका सम्भावित बाटाहरु?
सन् २०१७ मा ट्रम्पको निसानामा परेको यो सुबिधाले त्यसपछिका दिन र बर्षहरुमा आप्रवासी मैत्री अमेरिकी न्यायिक प्रणालीका कारणले मात्र न्यायालय मार्फत निरन्तरता पाएको छ। पछिल्लो समय यो सुबिधा नाईन्थ सर्क्युट कोर्ट अफ अपीलसंग प्रतिबादी पक्षहरु संगको आपसी सम्झौताकै कारणले नेपालीहरुले पाईआएको यो सुबिधा यही बर्षको अक्टोबर ४ तारिखसम्मका लागि जीवित भएको अवस्था छ। यो सुबिधा अस्थायी प्रकृतिको भए पनि अब यसलाई बिधेयकद्वारा स्थायी समाधान दिईनु पर्दछ भन्ने माग अमेरिकी सामाजिक अभियान र उदार अनि प्रगतिशील राजनैतिक वृत्तमा बृहत अनि ब्यापक भएका छन।

त्यसैको फलस्वरूप उदार तथा प्रगतिशील डेमोक्रेट्सहरुको पहलमा अमेरिकी तल्लो सदन हाउस अफ रेप्रेजेन्टेटिभमा “ड्रिम एण्ड प्रोमिस एक्ट” को नाममा एउटा बिधेयक पास भईसकेको छ। तर माथिल्लो सदन सिनेटमा यस्ता प्रकृतिका बिधेयकहरु पास गर्न गराउनका लागि प्रारम्भिक ६० मतको आवश्यकता पर्ने गर्दछ तर अहिलेको गणित र टाउको गन्तीमा डेमोक्रेट्सहरुसंग त्यो संख्या छैन र अहिलेसम्म एकजना रिपब्लिकन सिनेटरले पनि यो बिधेयकको पक्षमा आफ्ना अभिमत सार्वजनिक गरेका छैनन। अब यो अवस्थामा डेमोक्रेट्सहरु संग एउटा मात्र बिकल्प बाँकी छ त्यो भनेको यो बिषयलाई बजेट बिधेयक अन्तरगत पेश गर्ने र ५१ जनाको साधारण बहुमतले पास गराउने। अहिले अमेरिकी माथिल्लो सदन सिनेटमा रिपब्लिकनको ५० र डेमोक्रेट्सको ५० सिट छन र एउटा निर्णायक मत (टाई-ब्रेकर भोट) दिने अधिकार संविधानत: उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिससंग सुरक्षित रहने गर्दछ। तर यो प्रकृतिको बिधेयकलाई “बजेट बिधेयक” का रुपमा पेश गर्न त्यति सजिलै रिपब्लिकनहरुले दिने स्थिति देखिन्न।

त्यसो हुन नसकेको अवस्थामा हामीले नाईन्थ सर्क्युट कोर्ट अफ अपीलको फैसलालाई पर्खनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तो फैसला अबको कुनै पनि क्षण र दिन हुन सक्दछ। समयाबधि भित्र उक्त कोर्टले कुनै फैसला सार्वजनिक नगरेको अवस्थामा फेरी स्वत: अर्को नौ महिनाको लागि आपसेआप नवीकरण हुन्छ। अधिकारले दिएको पछिल्लो औपचारिक जानकारी अनुसार कोर्टको मुद्दा नयाँ स्तरमा अगाडी बढेको छ त्यसको अर्थ अब प्रतिवादीहरुले बाईडेन प्रशासनसंग द्विपक्षीय स्वार्थमा अडिएर कुनै पनि खाले सेटलमेन्ट गर्न सक्दछ। बाईडेन प्रशासनको आप्रवासन-मैत्री काम र निर्णयहरु हेर्दा हामी के कुरामा आस्वस्त हुन सक्छौं भने वर्तमान प्रशासनले लामो काल अमेरिका बसिसकेका नियम-कानुनहरुको उच्चतम पालन र सम्मान गर्दै बिभिन्न खाले आयकर तिर्दै अमेरिकी अर्थतन्त्रको मुलधारमा समाहित भएका टीपीएस सुबिधामा आश्रित लाखौं आप्रवासीहरुलाई कुनै न कुनै किसिमले न्याय दिनेछन।

सायद त्यही लेखाजोखा गरेर होला यो अभियानमा आरम्भदेखि नै नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको नेपाली अधिकारकर्मी संस्था अधिकारले नेपालले पाईआएको टीपीएस दर्जालाई नवीकरण होइन रि-डेजिगनेसन (पुन: प्रमाणीकरण) गर्न माग गर्दै नयाँ पिटिशनको समेत आरम्भ गरेका छन। यदी हामीले पिटिशनमा यथेष्ट हस्ताक्षर जुटाउन सक्यौं भने वर्तमान होमल्याण्ड सेक्रेटरी आलेहान्द्रो मायोर्कासलाई त्यसो गर्न दवाब पर्नेछ। यसरी पुन: प्रमाणीकरण गर्न सकियो भने अहिले सुबिधा पाई आएका आठ हजार मात्र होइन पछि अमेरिका प्रवेश गरेका थप करिव २६ हजार नेपालीहरुले टीपीएस सुबिधा लिन सक्नेछन। यसरी पाईने सुबिधा स्वत: अठार महिना अबधिको लागि हुनेछ।
जसरी सन २०१५ मा सबै नेपाली संघ-संगठनहरु सबै एकठ्ठा भएर काम गर्दा सफलता प्राप्त भएको थियो त्यसरी नै अहिले अगाडी रहेका र आएका अभियानहरुमा जोडिन सकियो भने यो अर्को अभियान पनि हामी जित्ने छौं।