आप्रवासीहरु र बिशेष गरेर कागजपत्रबिहिनहरुलाई अहिले हुँदै गरेको जनगणना २०२० मा सामेल नगराउने ट्रम्प प्रशासनको नियत अनि अभीष्टहरुले एकपछि अर्को गर्दै न्यायालयबाट पराजय खप्नु परिरहेको छ। जनगणनामा नागरिकता सम्बन्धि प्रश्न राखेर लाखौँ आप्रवासीहरुलाई गणनाबाट बाहिर राख्ने ट्रम्प प्रशासनको निर्णय बिरुद्ध सर्बोच्च अदालतले गरेको निर्णय भएको ठिक एक बर्षपछि हिजो साउथर्न डिस्ट्रिक अफ न्युयोर्क कोर्टका तीन जना न्यायाधिशहरुले प्यानलले गत जुलाई बाह्र तारिखका दिन राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रम्पले कार्यकारी आदेशद्वारा कागजपत्रबिहिनहरुलाई सामेल नगराउने निर्णयको विपक्षमा फैसला गरिदिएको कुरा न्युयोर्क अटर्नी जेनेरलको कार्यालय र यस मुद्दाका बादी अधिकारबादी संस्था न्युयोर्क इमिग्रेसन कोलिसनले बिज्ञप्ति जारी गरेर जानकारी गराएका छन।

राष्ट्रपतिको कार्यकारी आदेशलाई असंबैधानिक भन्दै तीनै जना न्यायाधिशले आफ्नो ८६ पेज लामो फैसलामा लेखेका छन “यहाँ बसेकाहरुलाई बिना भेदभाव जनगणनामा दर्ता हुन दिईनु पर्दछ, अमेरिकी कांग्रेसले परिभाषित गरेको ब्याख्यालाई लत्याउने अधिकार अमेरिकी संबिधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको छैन।” यसरी फैसला गर्ने तीन न्यायाधिशहरु मध्य दुई जना रिचार्ड वेस्ली र पिटर हल रिपब्लिकन पुर्व राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यु बुशले मनोनित गरेका कन्जरभेटिभ न्यायाधिशहरु हुन भने जेसी फुर्म्यान चाँही डेमोक्रेटिक पुर्व राष्ट्रपति बराक हुसैन ओबामाले मनोनित गरेका लिबरल न्यायाधिश हुन।

यो मुद्दामा बादीका रुपमा ३८ राज्यका सहर अनि काउन्टीका निर्वाचित जन-प्रतिनिधिहरु र दर्जनौं अधिकारकर्मी संघ-संस्थाहरुले राष्ट्रपति ट्रम्पको कार्यकारी आदेशको बिरुध्दमा मुद्दा दायर गरेका थिए। आफुमा रहेको भनिएको कार्यकारी आदेशको दुरुपयोग गर्दै आप्रवासीहरुलाई निशाना बनाएर गरिएका इमिग्रेसनसंग सम्बन्धित धरै जसो मुद्दाहरुमा राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रम्प र उनको प्रशासनको न्यायिक हार हुने गरेको छ र हिजो भएको यो फैसला त्यसैको नयाँ संस्करण हो।