गत शुक्रबार दिवंगत भएकी सुप्रिम कोर्टकी न्यायाधीश तथा महिला हक–अधिकारकी सच्चा न्यायमूर्ति आइकन रूथ बीडर गिन्सवर्ग (नोटरियस आरबीजी) ले सन् १९९३ मा अमेरिकी माथिल्लो सदन सिनेटमा भएको मतदानमा ९६ जना सिनेटरहरूको अभिमत र विश्वास जित्नुभएको थियो । विपक्षमा ३ मत मात्र परेको थियो ।

तत्कालिक डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनले उहाँलाई मनोनित गरेका थिए । अमेरिकी सर्वोच्च अदालतकी लिबरल आइकन न्यायाधीश भनेर मानिएकी गिन्सवर्गको निधनले न्यायिक क्षेत्रमा अपुरणीय क्षतिमात्र भएको छैन, उनको अवशानले अमेरिकी न्यायिक निरूपणमा महिला हक–अधिकार पक्षधरताको अभाव खट्किने प्रायः निश्चित छ ।

देहावसानको लगत्तै उहाँको ठाउँमा नयाँ कन्जरभेटिभ न्यायाधीश नियुक्त गर्न राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, मेजोरिटी लिडर मिच म्याक्नल र रिपब्लिकन नियन्त्रित सिनेट हतारिए लागेका छन् ।

उहाँको निधनको समाचारले सारा दुनियाँलाई स्तब्ध बनाइरहेकै बेला मेजोरिटी लिडर म्याक्नलले नयाँ न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया तत्कालै अगाडि बढाउने घोषण गरिसकेका छन् । ह्वाइट हाउस सुत्रअनुसार सम्भवतः राष्ट्रपति ट्रम्पले आउँदो शुक्रबार या शनिबार एउटा नाम माथिल्लो सदनमा प्रस्तुत गर्नेछन् ।

त्यसैगरी हिजो भएको एउटा चुनावी सभामा राष्ट्रपति ट्रम्पले आफूले प्रस्ताव गर्ने नयाँ न्यायाधीस महिला नै हुने कुरा स्पष्ट रूपमा बताएका छन् । उनका निकटवर्ती सुत्रका अनुसार उनले सर्क्युट कोर्टका जज बर्बरा लागोआ र सेभेन्थ सर्क्युटका जज यमी कोनी बारेटको मध्ये एकलाई प्रस्ताव गर्ने प्रबल सम्भावना छ । फ्लोरिडा राज्यको २९ इलेक्टोरल कलेज मत राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा निर्णायक हुन सक्ने भएकोले फ्लोरिडा मायामीकी बासिन्दा ल्याटिन मूलकी क्युबन अमेरिकन बर्बरा लागोआको सम्भावना अधिक भएको कुरा राजनीतिक समिक्षकहरू बताउन थालेका छन् ।

रिपब्लिकनहरूको यो हतारो अमेरिकी कार्यकारी पद्धति र संहिताविपरीत मात्र हुने छैन दिवंगत हुनुभएकी न्यायमूर्ति गिन्सवर्गकै चाहनाविपरीत पनि हुनेछ । उहाँकी नातिनीले मिडियालाई बताएअनुसार अब चुनिने नयाँ राष्ट्रपतिले मात्र उहाँलाई प्रतिस्थापित गरोस् भन्ने उहाँको अन्तरचाहना थियो तर मौकाका चौका हान्न माहिर राष्ट्रपति ट्रम्प र चतुर राजनीतिक खेलाडी मिच म्याक्नलले यो अवसर छाड्ने कुरै भएन । पाँचजना कन्जरभेटिभ र चार जना लिबरल न्यायाधीसहरू रहेको अमेरिकी उच्च न्यायालयमा गिन्सवर्गको प्रतिस्थापनपछि छ जना कन्जरभेटिभ न्यायाधीसहरूको उपल्लो बहुमत हुनेछ । त्यसको असर र मार धर्मनिरपेक्षता, महिला हक–अधिकार, समान ज्यालादर, माइनोरिटी मतदान अधिकार, समलिंगी अधिकार र आप्रवासनसम्बन्धी विषय र मुद्दाहरूमा पर्ने निश्चित छ ।

सन् २०१६ मा रिक्त रहेको एकजना न्यायाधीसको पदपूर्ति गर्न तात्कालिक राष्ट्रपति बराक ओबामाले सर्क्युट कोर्टका न्यायाधीस मेरिक गार्नरलाई प्रस्ताव गर्दा रिपब्लिकन नियन्त्रित माथिल्लो सदनका यिनै मेजोरिटी लिडर मिच म्याक्नलले करिब आठ महिना माथिल्लो सदनमा विषय प्रवेश गर्नसमेत दिएनन्, फलतः नयाँ राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रम्प निर्वाचित भएर आएपछि उक्त खाली सिटमा कन्जरभेटिभ नील गोर्सिचलाई मनोनित गर्न सफल भए ।

सन् २०१६ मा ओबामाले प्रस्ताव गरेका न्यायाधीश गार्नरलाई चुनावी वर्ष भएको कारण नयाँ आउने राष्ट्रपतिले मात्र मनोनयन गर्न उपयुक्त हुन्छ भनेर नैतिकताको भाषण गर्ने राष्ट्रपति ट्रम्प लगायतका अधिकांश रिपब्लिकन सिनेटरहरू अहिले आफ्नो तात्कालिक बोली र अडान फेर्दै अहिले यथाशिघ्र नयाँ अर्थात् रिक्त रहेको नवौं न्यायाधीसको नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्छ भनिरहेका छन् ।

अमेरिकी राजनीति र विशेष गरेर रिपब्लिकनहरूमा आएको यो चरम अवसरवादी वैैचारिक र नैतिक स्खलन हो भन्ने आधार र यथेष्ट प्रमाण अमेरिकी जनता र मतदातासँग सुरक्षित छन् । रिपब्लिकनहरूलाई यसको उचित जवाफ अनि सजाय आसन्न निर्वाचनमा सचेत र स्वाधीन अमेरिकी मतदाताहरूले दिने निश्चित छ ।

के हुन सक्छ सर्वोच्च अदालतको नियुक्ति र कम्पोजिसन ?

राष्ट्रपतीय निर्वाचन हुन अब मुस्किलले ४१ दिनमात्र बाँकी छ । राष्ट्रिय रूपमा मात्र होइन अधिकांश निर्णायक सुइङ राज्यहरूमा पनि डेमोक्रेट्स जो बाइडेन पछिला सर्वेक्षणहरूमा अगाडि देखिएका छन् । सामान्यतया इकोनोमी, हेल्थकेयर र इमिग्रेसन विषय चुनावको केन्द्रबिन्दु हुने अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा यसपाली कोरोना भाइरस महामारी, न्यायिक पद्धति, शान्ति–सुरक्षा हुँदै अहिले अचानक न्यायाधीश गिन्सवर्गको निधनपछि न्यायाधीशको प्रतिस्थापनाको विषय चुनावको केन्द्रबिन्दुमा आइपुगेको छ ।

सामाजिक न्याय, आप्रवासन र अन्य विषय र मुद्दाहरूमा निकम्मा अनि कमजोर देखिए पनि राष्ट्रपति ट्रम्प आफ्नो आधारभूमि र आफ्ना नश्लीय–वर्गीय मतदाताहरूलाई खुसी राख्ने सवालमा केही हदसम्म सफल देखिएका छन् । रंग र वर्णमा आफू र आफूजस्ता नदेखिने वर्ग र समुदायलाई निमिट्यान्न पार्ने उनका केही कार्यकारी आदेशहरू सफल भएका छन् भने कैयनलाई आप्रवासीमैत्री न्यायालयले निस्तेज बनाइदिएका छन् । निर्वाचित भएकै वर्षदेखि उनी अमेरिकी न्यायालयहरूमा कन्जरभेटिभ न्यायाधीशहरूलाई मनोनयन गर्ने रफ्तारमा लागे । फलस्वरूप उनी आफ्नो पहिलो कार्यकालमा करिब २० प्रतिशत न्यायिक मनोनयन गर्न गराउन सफल भएका छन् । शैली र स्वाभावमा उनी जेजस्ता भएपनि यो उनको रणनीतिक सफलता हो ।

सन् २०१७ मा नील गोर्सिच र २०१८ मा ब्रिट क्याभनालाई सुप्रिम कोर्टमा मनोनयन गराउन उनी र मेजोरिटी लिडर मिच म्याक्नल सफल भए भने न्यायाधीश गिन्सबर्गको निधनले खाली भएको अर्को सिटमा फेरी अर्को अनुदारवादी कन्जरभेटिभ न्यायाधीशलाई नियुक्ति गर्न गराउन राष्ट्रपति ट्रम्प कस्सिएर लागिपरेका छन् ।

अमेरिकी तल्लो सदन हाउसमा डेमोक्रेटिक पार्टीको नियन्त्रण भएपनि माथिल्लो सदन सिनेटमा ५३ जनाको सिट संख्यासहित रिपब्लिकनहरू बहुमतमा छन् । अमेरिकी संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले नोमिनेट गरेपछि सदनको सामान्य बहुमतले न्यायाधीश नियुक्त गर्न सक्छ ।

त्यसको अर्थ हो मेजोरिटी लिडर म्याक्नलले कम्तिमा ५३ जना आफ्ना रिपब्लिकन सिनेटरहरूलाई प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न अभिप्रेरित गर्नेछन् । त्यसमध्ये ५१ जनाले मात्र प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेको खण्डमा सुप्रिम कोर्टमा अर्को कन्जरभेटिभ जजले नियुक्ति पाउने छन् । अन्तिम मतदानमा ५०–५० को स्थिति रह्यो भने गाँठो फुकाउने (टाई–ब्रेकर) एकमत उप–राष्ट्रपति माइक पेन्ससँग सुरक्षित रहनेछ । त्यस अर्थमा पनि राष्ट्रपति ट्रम्प सम्भावनाको नजिक छन् ।

अमेरिकी दलीय पद्धति र प्रक्रियामा नेपालमा जस्तो पार्टीले व्हीप जारी गर्ने प्रचलन छैन । आफ्नो चुनावी क्षेत्र र मतदाताहरूको चाहना र अभिमतलाई आधार मानेर उनीहरू मतदान गर्ने गर्दछन् । पार्टी लाइन क्रस गरेर मतदान गर्नुलाई यहाँ सामान्य नै मानिन्छ ।

सन् २०१८ मा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अफोर्डेबल केर एक्ट अर्थात् ओबामा केयरलाई प्रतिस्थापन गर्न राखेको प्रस्तावविरूद्ध तात्कालिक सिनेटर जन म्याकेनले ‘थम्ब्स डाउन’ अर्थात ‘नो–भोट’ दिएका थिए उनकै एकल अभिमतका कारण अफोर्डेबल केर एक्ट बच्यो । त्यही रिसले राष्ट्रपति ट्रम्पले जन म्याकेनलाई जिउँदो रहँदामात्र होइन, उनको मृत्युपर्यन्त पनि भद्दा गाली गरिरहेका छन् ।

चुनावी वर्ष भएकोले होला सायद यो विषय र मुद्दामा अहिले ठोकुवा गरेर यसै भन्न सक्ने स्थिति छैन । अहिलेको राजनीति रणनैतिक किसिमले पनि तरल र अन्दाजै गर्न नसकिने खालको छ । गणित हेर्दा राष्ट्रपति ट्रम्प र मेजोरिटी लिडरका लागि परिस्थिति सहज जस्तो देखिए पनि यथार्थ कठीन र जटिल पनि हुन सक्छ । तल्लो सदन फेरि डेमोक्रेट्सहरूको अधिनमा जाने प्रायः निश्चित छ भने पछिल्लो परिस्थिति र घटनाक्रमहरूले माथिल्लो सदन सिनेटमा पनि डेमोक्रेटिक पार्टीले बहुमत हासिल गर्ने बाटा र पाटाहरू क्रमशः देखिन थालेका छन् ।

मेन राज्यकी रिपब्लिकन सिनेटर सुजन कलिन्स र अलास्काकी लिसा मुरकौस्कीले प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्न कुरा सार्वजनिकरूपमै बताइसकेका छन भने पुनर्निर्वाचनमा अधिक जोखोममा रहेका अन्य केही रिपब्लिकन सिनेटरहरू पनि प्रस्तावको विपक्षमा जाने सम्भावना छ । अहिले सबैको आँखा सिनेटर मिट रमनीमा परेको छ किनकी सामान्यतया उनी ट्रम्पको विपक्षमा सहासका साथ उभिने गरेका गरेका छन् ।

रंगभेद विरोधी न्यायिक आन्दोलनलाई गोली र बारूदले दमन गर्न ट्रम्प उद्दत भएको बेला पनि सिनेटर रमनी ‘ब्लाक लाईभ्स म्याटर’ अभियान र आन्दोलनलाई समर्थन र एक्यबद्धता जाहेर गर्न आन्दोलनकारीसँग सडकमा उत्रिएका थिए । यो विषय अहिले डेमोक्रेट्सहरूका लागि ‘गर या मर’को स्थितिमा पुगेका छन् । पहिलो रणनीतिअन्तर्गत अहिले उनीहरू आफ्ना सहकर्मी रिपब्लिकनहरूलाई कन्भिन्स गर्न लागिपरेका छन् ।

यदि त्यो रणनीति सफल भएन र जबर्जस्ती सामान्य बहुमतद्वारा नयाँ कन्जरभेटिभ न्यायाधीशलाई नियुक्ति दिने स्थिति बन्यो भने सुप्रिम कोर्टमा डेमोक्रेट्स र आम न्यायप्रेमी उदार अनि प्रगतिशील अमेरिकी जनताहरूको स्थिति र हैसियत के हुन्छ त ? यो विहङ्गम सवालको जवाफ अहिले कोही कसैसँग पनि छैन । न्यायाधीश गिन्सवर्गको निधनले सिर्जित यो तरल अवस्थाका कारण हरेक जितको नजिक पुगेको डेमोक्रेटिक पार्टी एकाएक डिफेन्सिभ स्थितिमा आइपुगेको छ ।

यदि राष्ट्रपति र उनको पार्टीको बल मिचाइमा त्यस्तो दुरूह परिणाम आएको अवस्थामा डेमोक्रेट्सहरू पनि चुनावपछि दुवै सदनमा आफ्नो बहुमत र राष्ट्रपतिमा जो बाइडेन विजयी भएको अवस्थामा ‘टिट फर ट्याट’को रणनीतिमा जाने संकेत माइनोरिटी लिडर चक शुमर र उदीयमान प्रगतिशील नेतृ तथा कांग्रेस महिला अलेकसान्द्रिया ओकासियो–कोर्टेज दिन थालेका छन् । त्यसको सहज अर्थ हो नौ जना न्यायाधीशहरू रहने अमेरिकी सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको संख्या बढाएर आफ्नो वैचारिक वर्चश्व राख्न डेमोक्रेट्सहरू पछि पर्ने छैनन् । डेमोक्रेट्सहरूलाई त्यसो गर्न अमेरिकी सम्बोधनको कुनै पनि धारा र प्रावधानले नछेक्ने कुरा संविधानका ज्ञाता र इतिहासविदहरू बताउन थालेका छन् ।

ट्रम्पको एकाधिकारवादी शासकीय शैलीका कारण हरेक महत्त्वपूर्ण विषय र मुद्दाहरू अन्तिम न्यायिक निरूपणका लागि माथिल्लो कोर्ट अर्थात् अमेरिकी सुप्रिम कोर्टमा जाने गरेको अवस्थामा माथिल्लो कोर्ट आफै‌ं अस्पष्टता र अन्योलतर्फ अगाडि बढिरहेको छ ।

यो अप्रत्याशित दुरुह अवस्थाको अन्तिम निकास भनेको अबको ४३ दिनमा हुने राष्ट्रपतीय र अन्य निर्वाचन नै हा, जहाँ स्वाधीन र सार्वभौम अमेरिकी मतदाताले आफ्नो स्वाधीन फैसला दिएर संवैधानिक र कार्यकारी बाटाहरू खुल्ला गरिदिनेछन् ।