फेडेरल डिस्ट्रिक कोर्ट अफ क्यालिफोर्नियाका न्यायाधिश लुसी कोले हिजो बिहिबार साँझ ढिला गरि गरेको फैसलामा सेन्सस (जनगणना) – २०२० पहिले तोकिएकै मिति अर्थात् अक्टोबर ३१ सम्मनै गर्नु गराउनु भन्दै प्रतिवादी ट्रम्प प्रशासनको नाममा ” प्रिलिमिनेरी ईञ्जक्सन” जारी गरेको छ।

राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रम्पले राजनैतिक नियतले आप्रवासी र बिशेष गरेर कागजपत्रबिहिनहरुलाई जनगणनामा सामेल नगराउने नियतले कार्यकारी आदेश जारी गरेका थिए। उनको कार्यकारी आदेश अनुसार पहिले निर्क्यौल गरिएको मितिबाट एक महिना छोट्याउँदै यहि सेप्टेम्बर ३० तारिखमै अमेरिकी जनगणना सक्ने आदेश जारी गरिएको थियो।

न्यायाधिशले आफ्नो आदेशमा डिसेम्बर महिनाको ३१ तारिखसम्ममा जनगणनाको सम्पूर्ण बिवरण ह्वाईट हाउसलाई उपलब्ध गराउने सरकारी निर्णय र योजनामाथि पनि प्रतिबन्ध लगाईदिएका छन। यसरी समय सिमा अचानक घटाईदा जनगणनामा सामेल हुन चाहने ठुलो संख्या आफ्नो संबैधानिक अधिकारबाट बन्चित हुने कुरा पनि निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ। नेशनल अर्बन लीग सहित दर्जनौं अधिकारबादी संघ-संस्थाहरुले ट्रम्प प्रशासनको स्वेच्छाचारी असंबैधानिक कार्यकारी आदेश र राजनैतिक नियतको बिरोध गर्दै न्यायिक निरुपणका लागि मुद्दा दायर गरेका थिए।

एकपछि अर्को गर्दै आप्रवासी वर्ग र अल्पमत समुदायलाई लक्षित गर्दै कार्यकारी आदेशहरुद्वारा स्वेच्छाचारी शासन संचालन गर्न उद्दत राष्ट्रपति ट्रम्पले आप्रवासी-मैत्री अदालतबाट अर्को हार व्यहोर्नु परेको छ। हिजो भएको यो न्यायिक फैसलालाई न्युयोर्क ईमिग्रेसन कोलिसनले भर्खर प्रेस बिज्ञप्ति जारी गरेर खुसी व्यक्त गरेको छ।