लामो द्विपक्षीय घनिभूत छलफल र केही हप्ताको आन्तरिक तयारी पछि अन्तत: युएस डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीका एक्टिंग सेक्रेटरी केभिन म्याकआलेनानले द्वन्दग्रस्त राष्ट्र एल-साल्भाडोरका नागरिकले दुई दशकदेखि पाईआएको टीपीएस (टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस) अरु एक बर्षको लागि नवीकरण गरिएको औपचारिक जानकारी दिएका छन । यो समाचार तयार गरिन्जेलसम्म पनि युएससीआईएसले आफ्नो आधिकारिक वेबसाईटमा यो सुचना प्रकाशित गरेको छैन भने एक्टिंग डाईरेक्टर केन कुचीनेलीले टीपीएस नवीकरण गरिएको नभएर फरक खाले सुबिधा दिईएको भनेका छ्न । यिनै अस्पष्टताहरुका बिच पनि कैयन विश्वसनीय टेलिभिजन नेटवर्क र अनलाईनहरुले मध्यरातमा यो खबर संक्षिप्तमा सम्प्रेषण गरेका छन । तीनै श्रोतको आधारमा अतिरिक्त अनुसन्धान अनि अध्ययन गर्दै यो बखत म निक्कै अनौठो प्रकृतिको लाग्ने शुखद समाचारलाई मेरो आफ्नै ब्लग सम्प्रेषण मार्फत न्युज ब्रेक गरिरहेको छु ।

आपसी सम्झौता-पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै एक्टिंग सेक्रेटरी केभिन म्याकआलेनान र विदेश मन्त्री आलेक्सान्द्रा हील

मैले यस निर्णयलाई यसकारण अनौठो भनिरहेको छुँ कि यो टीपीएसको मुद्दा “रामोस भर्सेस नेल्सीन” केस अन्तरगत नाईन्थ सर्क्युट कोर्ट अफ अपीलमा विचाराधीन अवस्थामा छ । “रामोस भर्सेस नेल्सीन” को न्यायिक सुनुवाईमा एल-साल्भाडोर, निकारागुवा, सुडान र हाईटीले न्यायिक लडाई लडिरहेको छ । प्रारम्भिक न्यायिक लडाईमा छुटेका नेपाल र होन्डूरस पनि पछी ट्रम्प प्रशासनको बिरुध्द त्यही प्रकृतिको भट्टराई भर्सेस नेल्सीन ल-स्युट दर्ता गरेपछि त्यही डिस्ट्रिक कोर्ट मार्फत नेपाल र होन्डूरसलाई पनि अस्थायी उन्मुक्ति मिलेको थियो ।

डिस्ट्रिक कोर्ट अफ क्यालिफोर्नियाको मे १० तारिखका दिन सम्पन्न भएको द्वीपक्षीय सहमति अनुसार नेपालले आगामी मार्च २४ तारिख २०२० सम्मको लागि म्याद थपको मान्यता पाएको हो । अदालती प्रक्रिया, बिगतका नजीर र परिभाषा अनुसार अब हुने नाईन्थ सर्क्युट कोर्ट अफ अपीलको न्यायिक फैसलाले एल-साल्भाडोर, निकारागुवा, सुडान, हाईटी, नेपाल र होन्डूरसको टीपीएस सुबिधाको भविश्य निर्धारण गर्नु पर्ने हुन्थ्यो तर त्यस्तो नभएर अमेरिका र एल-साल्भाडोरको द्वीपक्षीय सम्बन्धको आधारमा सचिब र मन्त्री स्तरीय थुप्रै भेटघाट र छलफलको निचोड स्वरूप एल-साल्भाडोरका नागरिकहरुको टीपीएस सुबिधा अरु एक बर्षको लागि थप गरिएको छ । यो सुबिधाबाट एल-साल्भाडोरका करिब २००,००० नागरिकहरु प्रत्यक्षरुपमा लाभान्वित हुनेछन ।

के यसको मतलब अब बाँकी अन्य पाँच राष्ट्रहरुले पनि आफ्नो दवाब र पहुँच पुर्याएर अमेरिकी सरकारलाई “कन्भिन्स” गर्न गराउनको लागि बाटो खुलेकै हो त? के सम्मानित अदालतमा विचाराधीन रहेको बिषय र मुद्दामा राज्यको कार्यकारी अंगले हस्तक्षप गर्न मिल्छ? हुन त अहिले कार्यकारी र न्यायपालिका बिचको द्वन्द निरन्तर बढ्दो छ । टीपीएस नवीकरणको लागि लब्बी गर्ने सवालमा एल-साल्भाडोर हामी भन्दा श्रोत साधन सम्पन्न अनि स-शक्त नै थियो तथापी जे जसरी भएपनि नवीकरण नगर्ने राष्ट्रपति ट्रम्पको उ बेलाको जिध्दीका अगाडी कसैको केही नलागेको अवस्था थियो । गत अगस्त महिनामा मात्र पनि होमल्याण्ड सेक्युरिटीका एक्टिंग सेक्रेटरी केभिन म्याकआलेनानले एल-साल्भाडोर पुगेर त्यहाँका राष्ट्रपति नाईब बुकेलीसंग द्विपक्षीय भेटघाट गरेका थिए भने एपीका अनुसार अक्टोबर महिनाको पहिलो साता एल-साल्भाडोरका विदेश मन्त्री आलेक्सान्द्रा हीलले अमेरिकी सेक्रेटरी अफ स्टेट माईकल पोम्पेओसंग वाशिंटन डीसीमा भेटघाट गरेका थिए ।

युएस एक्टिंग सेक्रेटरी केभिन म्याकआलेनान र एल साल्भाडोरका राष्ट्रपति नाईब बुकेली सान साल्भाडोरमा

केही लिबरल अनलाईनहरुले यो घटना र निर्णयलाई आगामी राष्ट्रपतीय निर्वाचन, डेमोक्रेट्सहरुको जीतको सम्भावना, राष्ट्रपति बिरुध्दको महाअभियोग प्रस्ताब र आप्रवासी प्रति ट्रम्पको नीतिमा आएको नरमपन भनेर पनि लेखेका छन । मेरो निजि विश्लेषणमा चाँही यो ट्रम्प प्रशासनको बाध्यकारी परिस्थिति हो जस्तो लाग्छ किनकी करिब आधा मिलियन जनसंख्यालाई प्रत्यक्ष असर पर्ने आप्रवासनको यो बिषयलाई बिधेयक मार्फत सम्बोधन नगरी धर छैन । अझ त्यसमाथि डेमोक्रेटिक पार्टीको बहुमत भएको तल्लो सदन हाउसले “ड्रिम एण्ड प्रोमिस एक्ट अफ २०१९” बहुमतले पास गरिनै सकेको छ भने त्यो बिधेयक अन्य बाधा अड्चन आईलागेन भने आगामी नोभेम्बर महिनाको तेश्रो सातामा माथिल्लो सदन सिनेटमा पेश हुने कार्यतालिका रहेको छ तर राष्ट्रपति बिरुध्द महाअभियोग दर्ता भएर यही आउँदो बिहिबारबाट सदनको मतदानमा जाने तारिका सार्वजनिक भईसकेको अवस्थामा बृहत आप्रवासी बिधेयक अन्तरगतमा बिधेयकहरु माथि हुने छलफल क्रमिकरुपमा पछाडी जाने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

एल-साल्भाडोरको टीपीएस अर्को एक बर्षको लागि नवीकरण हुनुको कारण, तर्क या रणनीति जे भएपनि यसले नयाँ सम्भावनाहरुको ढोका खुल्ला गरिदिएको छ । नियम, कानुन र बिधि-बिधान सम्मत केही नभई रहेको ट्रम्प कार्यकालमा गर्न सक्दा जे पनि हुने रहेछ भन्ने अर्को नयाँ नजीर पनि स्थापित भएको छ ।