/ विचार-विश्लेषण / एल साल्भाडोरको टीपीएस सुबिधा थपियो अब के हुन्छ नेपाल लगायत अन्य देशको अवस्था? शैलेश श्रेष्ठ, न्युजर्सी, अमेरिका

एल साल्भाडोरको टीपीएस सुबिधा थपियो अब के हुन्छ नेपाल लगायत अन्य देशको अवस्था? शैलेश श्रेष्ठ, न्युजर्सी, अमेरिका

Shailesh Shrestha on October 29, 2019 - 12:42 am in विचार-विश्लेषण

लामो द्विपक्षीय घनिभूत छलफल र केही हप्ताको आन्तरिक तयारी पछि अन्तत: युएस डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीका एक्टिंग सेक्रेटरी केभिन म्याकआलेनानले द्वन्दग्रस्त राष्ट्र एल-साल्भाडोरका नागरिकले दुई दशकदेखि पाईआएको टीपीएस (टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस) अरु एक बर्षको लागि नवीकरण गरिएको औपचारिक जानकारी दिएका छन । यो समाचार तयार गरिन्जेलसम्म पनि युएससीआईएसले आफ्नो आधिकारिक वेबसाईटमा यो सुचना प्रकाशित गरेको छैन भने एक्टिंग डाईरेक्टर केन कुचीनेलीले टीपीएस नवीकरण गरिएको नभएर फरक खाले सुबिधा दिईएको भनेका छ्न । यिनै अस्पष्टताहरुका बिच पनि कैयन विश्वसनीय टेलिभिजन नेटवर्क र अनलाईनहरुले मध्यरातमा यो खबर संक्षिप्तमा सम्प्रेषण गरेका छन । तीनै श्रोतको आधारमा अतिरिक्त अनुसन्धान अनि अध्ययन गर्दै यो बखत म निक्कै अनौठो प्रकृतिको लाग्ने शुखद समाचारलाई मेरो आफ्नै ब्लग सम्प्रेषण मार्फत न्युज ब्रेक गरिरहेको छु ।
Acting Sec and foreign minister Hill on TPS extension
आपसी सम्झौता-पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै एक्टिंग सेक्रेटरी केभिन म्याकआलेनान र विदेश मन्त्री आलेक्सान्द्रा हील

मैले यस निर्णयलाई यसकारण अनौठो भनिरहेको छुँ कि यो टीपीएसको मुद्दा “रामोस भर्सेस नेल्सीन” केस अन्तरगत नाईन्थ सर्क्युट कोर्ट अफ अपीलमा विचाराधीन अवस्थामा छ । “रामोस भर्सेस नेल्सीन” को न्यायिक सुनुवाईमा एल-साल्भाडोर, निकारागुवा, सुडान र हाईटीले न्यायिक लडाई लडिरहेको छ । प्रारम्भिक न्यायिक लडाईमा छुटेका नेपाल र होन्डूरस पनि पछी ट्रम्प प्रशासनको बिरुध्द त्यही प्रकृतिको भट्टराई भर्सेस नेल्सीन ल-स्युट दर्ता गरेपछि त्यही डिस्ट्रिक कोर्ट मार्फत नेपाल र होन्डूरसलाई पनि अस्थायी उन्मुक्ति मिलेको थियो ।

डिस्ट्रिक कोर्ट अफ क्यालिफोर्नियाको मे १० तारिखका दिन सम्पन्न भएको द्वीपक्षीय सहमति अनुसार नेपालले आगामी मार्च २४ तारिख २०२० सम्मको लागि म्याद थपको मान्यता पाएको हो । अदालती प्रक्रिया, बिगतका नजीर र परिभाषा अनुसार अब हुने नाईन्थ सर्क्युट कोर्ट अफ अपीलको न्यायिक फैसलाले एल-साल्भाडोर, निकारागुवा, सुडान, हाईटी, नेपाल र होन्डूरसको टीपीएस सुबिधाको भविश्य निर्धारण गर्नु पर्ने हुन्थ्यो तर त्यस्तो नभएर अमेरिका र एल-साल्भाडोरको द्वीपक्षीय सम्बन्धको आधारमा सचिब र मन्त्री स्तरीय थुप्रै भेटघाट र छलफलको निचोड स्वरूप एल-साल्भाडोरका नागरिकहरुको टीपीएस सुबिधा अरु एक बर्षको लागि थप गरिएको छ । यो सुबिधाबाट एल-साल्भाडोरका करिब २००,००० नागरिकहरु प्रत्यक्षरुपमा लाभान्वित हुनेछन ।

के यसको मतलब अब बाँकी अन्य पाँच राष्ट्रहरुले पनि आफ्नो दवाब र पहुँच पुर्याएर अमेरिकी सरकारलाई “कन्भिन्स” गर्न गराउनको लागि बाटो खुलेकै हो त? के सम्मानित अदालतमा विचाराधीन रहेको बिषय र मुद्दामा राज्यको कार्यकारी अंगले हस्तक्षप गर्न मिल्छ? हुन त अहिले कार्यकारी र न्यायपालिका बिचको द्वन्द निरन्तर बढ्दो छ । टीपीएस नवीकरणको लागि लब्बी गर्ने सवालमा एल-साल्भाडोर हामी भन्दा श्रोत साधन सम्पन्न अनि स-शक्त नै थियो तथापी जे जसरी भएपनि नवीकरण नगर्ने राष्ट्रपति ट्रम्पको उ बेलाको जिध्दीका अगाडी कसैको केही नलागेको अवस्था थियो । गत अगस्त महिनामा मात्र पनि होमल्याण्ड सेक्युरिटीका एक्टिंग सेक्रेटरी केभिन म्याकआलेनानले एल-साल्भाडोर पुगेर त्यहाँका राष्ट्रपति नाईब बुकेलीसंग द्विपक्षीय भेटघाट गरेका थिए भने एपीका अनुसार अक्टोबर महिनाको पहिलो साता एल-साल्भाडोरका विदेश मन्त्री आलेक्सान्द्रा हीलले अमेरिकी सेक्रेटरी अफ स्टेट माईकल पोम्पेओसंग वाशिंटन डीसीमा भेटघाट गरेका थिए ।
Acting Sec with El Salvador President
युएस एक्टिंग सेक्रेटरी केभिन म्याकआलेनान र एल साल्भाडोरका राष्ट्रपति नाईब बुकेली सान साल्भाडोरमा

केही लिबरल अनलाईनहरुले यो घटना र निर्णयलाई आगामी राष्ट्रपतीय निर्वाचन, डेमोक्रेट्सहरुको जीतको सम्भावना, राष्ट्रपति बिरुध्दको महाअभियोग प्रस्ताब र आप्रवासी प्रति ट्रम्पको नीतिमा आएको नरमपन भनेर पनि लेखेका छन । मेरो निजि विश्लेषणमा चाँही यो ट्रम्प प्रशासनको बाध्यकारी परिस्थिति हो जस्तो लाग्छ किनकी करिब आधा मिलियन जनसंख्यालाई प्रत्यक्ष असर पर्ने आप्रवासनको यो बिषयलाई बिधेयक मार्फत सम्बोधन नगरी धर छैन । अझ त्यसमाथि डेमोक्रेटिक पार्टीको बहुमत भएको तल्लो सदन हाउसले “ड्रिम एण्ड प्रोमिस एक्ट अफ २०१९” बहुमतले पास गरिनै सकेको छ भने त्यो बिधेयक अन्य बाधा अड्चन आईलागेन भने आगामी नोभेम्बर महिनाको तेश्रो सातामा माथिल्लो सदन सिनेटमा पेश हुने कार्यतालिका रहेको छ तर राष्ट्रपति बिरुध्द महाअभियोग दर्ता भएर यही आउँदो बिहिबारबाट सदनको मतदानमा जाने तारिका सार्वजनिक भईसकेको अवस्थामा बृहत आप्रवासी बिधेयक अन्तरगतमा बिधेयकहरु माथि हुने छलफल क्रमिकरुपमा पछाडी जाने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

एल-साल्भाडोरको टीपीएस अर्को एक बर्षको लागि नवीकरण हुनुको कारण, तर्क या रणनीति जे भएपनि यसले नयाँ सम्भावनाहरुको ढोका खुल्ला गरिदिएको छ । नियम, कानुन र बिधि-बिधान सम्मत केही नभई रहेको ट्रम्प कार्यकालमा गर्न सक्दा जे पनि हुने रहेछ भन्ने अर्को नयाँ नजीर पनि स्थापित भएको छ ।

Comments

comments

Comments are closed.