९ फाल्गुन २०८०, बुधबार ३:२६ | 02/21/2024 4:41 PM



एनआरएनए क्यानाडा: जस्तो देखें, त्यस्तै लेखें – शैलेश श्रेष्ठ, उत्तर अमेरिका

२१ श्रावण २०८०, आईतवार १२:४९ मा प्रकाशित

एक जना पर्यवेक्षकका हैसियत र नजरबाट हेर्दा मैले एनआरएनए राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनसीसी) क्यानडामा अपेक्षित आवधिक प्रगति अनि उल्लेख्य सुधार भएको पाएको छु। हामीले कहीं कतै पनि चमत्कारिक कायापलटको अपेक्षा गर्नु हुन्न। त्यसले अन्तत: समुदायमा निराशा र कुण्ठा मात्र जन्माउँछ। स्थापनाकालदेखिनै क्षेत्रगत डेलिगेट्सहरुबाट कार्यकारी छानिने निर्वाचन पद्धती भएको क्यानाडामा एकै पटक अनलाईन प्रत्यक्ष निर्वाचन सम्पन्न भएको छ, जहाँ करिव ३० प्रतिशत महिला नेतृत्वमा चुनिएका छन्।

मैले देखेको र भोगेको एनआरएनए अमेरिकामा पदलोलुपहरुको भिंड छन्। एक पटक कार्यकारी भएर घुसेपछि उनीहरु चिरकालसम्म बाहिर निस्कंदैनन। काम गर्ने समय नै पुगेन भन्ने बहानाबाजी अघि सार्दै एउटै पदमा दोहोर्याएर बस्छन तर यता क्यानाडामा चाँही अधिकांश निवर्तमान भएका कार्यकारीहरुले दोहोर्याउने अभिष्ट र चाहना राखेनछन। जे कारणले त्यस्तो भएको भए नि त्यो अति राम्रो पक्ष हो। संगठनलाई “कुवा” जस्तो होइन “नदी” जस्तो गतिशील र चलायमान बनाउनु पर्दछ।

अझ सुधारका पक्षधर हामी सबैले बकाईदा उत्सव नै गर्नु पर्ने निर्णय समेत भएको छ त्यो के हो भने “एनआरएनए क्यानाडाको अध्यक्ष हुन एक कार्यकाल बोर्ड सदस्य हुनुपर्ने” प्रावधान यसपालीको १६औं बार्षिक साधारण सभाले सर्वसम्मतरूपमा खारेज गरेको छ। तथापी यो निर्णय निवर्तमान कार्यकारीहरुको निगाह र अनुकम्पाबाट प्राप्त भएको होइन। बिधान मस्यौदा समितिका संयोजक ज्योति बैद्यको नेतृत्वदायी भूमिका र चट्टानी अडानका कारण मात्र यो सम्भव भएको हो।

अन्नत: क्यानाडाको संविधान र कानुनसँग बाझिने उक्त प्राबधान हटाउन निवर्तमान कार्यकारीहरु राजी भए। त्यस अर्थमा उहाँहरु पनि धन्यबादका सुपात्रहरु हुनुहुन्छ। यस्तै खाले संशोधन गर्न-गराउन मैले हाम्रो एनआरएनए अमेरिका र आफै संस्थापक रहेको नेपाल अमेरिका पत्रकार संघ (नेजा) मा हरेक अनि अथक प्रयास गरें तर पार लागेन। अब हाम्रा नव-निर्वाचित अध्यक्ष विद्वान मित्र डा. अर्जुन बन्जाडे र भाइ सुरज भण्डारीको कार्यकालमा सम्भव हुन्छ कि? आशा मार्नु हुन्न अनि हिम्मत हार्नु हुन्न!

अब सुधार्नु पर्ने क्षेत्रहरु भनेका बिद्यार्थीहरुलाई सदस्यता दिन कडाई गरिनु पर्ने, सदस्यहरुको प्रमाणीकरण मौजुदा कार्यकारीहरुबाट होइन स्वतन्त्र व्यक्ति बिज्ञहरुबाट गराईनु पर्ने अनि निर्वाचन समिति निर्माणमा बिधि-बिधान सम्मत प्रक्रियाको कार्यन्वयन गर्नु हो। निर्वाचन समितिको यसपालीको अस्तव्यस्त रवैयालाई हामीले आँखा चिम्लिदिएको जस्तो गरेको मात्र हो। नबुझेको नदेखेको होइन, अर्को पटकबाट यस्ता बहानाबाजी केही चल्दैन। नो मोर एक्सक्युजेज!