अमेरिकी तल्लो सदन हाउस र माथिल्लो सदन सिनेटमा पटक पटक पेश भईसकेको र कैयन पटक पास समेत भईसकेको बिधेयक “ड्रिम एक्ट” बिधेयकलाई आज साँझ डेमोक्रेटिक सिनेटर डिक डार्बिनले पुनः माथिल्लो सदन सिनेटमा प्रस्तुत गरेकाछन । यिनै सिनेटर डर्बिनले १९ बर्ष अघि पहिलो पटक ड्रिम एक्टलाई विधिवत माथिल्लो सदन सिनेटमा प्रस्तुत गरेका थिए।

यो बिल पास भएमा आफ्ना अभिभावकसंग सानै उमेरमा अमेरिका आएका कागजपत्रबिहिन नाबालकहरुले स्थायी कानुनी मान्यता पाउनेछन। त्यसरी बैधानिक मान्यता दिने थुप्रै प्रयासहरु विफल भएपछि पुर्व राष्ट्रपति बराक ओबामाले सन् २०१२ मा आफुमा अन्तर्निहित कार्यकारी आदेशको उपयोग गर्दै डाका प्राबधान अन्तरगत उनले अस्थायी सुबिधा दिएका थिए तर पछि आफु निर्वाचित भएको केही महिनामै पुर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले उक्त सुबिधालाई निरन्तरता नदिने घोषणा गरेका थिए।

पछि अमेरिकी सर्बोच्च अदालतले राष्ट्रपति ट्रम्पको निर्णयलाई मान्यता नदिएपछि यो सुबिधाले निरन्तर मान्यता पाएको छ तथापी यो सुबिधा अस्थायी मात्र हो। यो सुबिधाले परिभाषित गरेकाहरुले अस्थायी सुबिधा स्वरूप दुई बर्षको काम गर्ने अनुमति-पत्र पाउँदछन।

अघिल्ला बर्ष र सत्रहरुमा रिपब्लिकन पार्टीले सिनेटमा बहुमत हाँसिल गरेको र मेजोरिटी लिडर रिपब्लिकन मिच म्याक्नलले छलफलका लागि सिनेट फ्लोरमै नल्याएका कारणले यस बिधेयकमा आवश्यक छलफलसम्म पनि हुन सकेको थिएन। तर अहिले परिस्थिति फेरिएको छ मेजोरिटी लिडरका रुपमा डेमोक्रेटिक पार्टीका सिनेटर चक शुमर चुनिएका छन तथापी यो बिधेयक पास हुन आवश्यक ६० प्रोसेड्युरल भोट डेमोक्रेट्सहरु संग अझै छैन।

अहिले सिनेटमा दुवै पार्टीको पचास पचास सिट छन। डाका (डिफर्ड एक्सन फर चायल्डहूड अराईभल्स), अन्तरगत अस्थायी सुबिधा पाईरहेका नेपाल लगायतका करिव आठ सय हजार कागजपत्रबिहिन नावालक आप्रवासीहरुले स्थायी सुबिधा पाउने यो बिधेयक पास हुन कम्तिमा पनि दस जना आप्रवासीमैत्री मोडरेट रिपब्लिकन सिनेटरहरुको समर्थन आवश्यक पर्दछ। पछिल्लो कम्पोजिसन र घटनाक्रम हेर्दा अहिलेनै दस जना रिपब्लिकनहरुको समर्थन प्राप्त हुने स्थिति छैन।

डेमोक्रेट्सहरुले साठी मत पुर्याउन नसक्ने या नसकेको अवस्थामा डेमोक्रेट्सहरुको अर्को उपाय भनेको माथिल्लो सदनमा कायम रहेको फिलिबस्टर पध्दतीलाई परिमार्जन गरेर अन्य बजेट बिधेयकहरुमा जस्तै यस्ता बिधेयकहरुलाई पनि सिम्पल मेजोरिटीले बिधेयक पास गर्न सकिने बनाउनु पर्ने हुन्छ।

त्यसो गर्नका लागि पनि पुरातनवादी रेड स्टेटबाट विजय हँसिल गरेका परम्पराबादी डेमोक्रेट्सहरु हिच्किचाई रहेका छन। त्यसरी हिच्किचाउनेहरुमा जो मेन्चिन, क्रिस्टिन सिनेमा, जन टोस्टर, क्रिस कून आदी छन।

नव-निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाईडेन आफ्नो पूर्ण निष्ठाका साथ आफ्नो कार्यकालको सय दिन भित्रै बृहत आप्रवासन सुधार बिधेयकलाई छलफलमा ल्याउने भएकाछन तर भर्खर सम्पन्न भएको निर्वाचनको तिक्ततापूर्ण विभाजित राजनैतिक परिस्थितिका कारण ड्रिम एक्ट मात्र होइन डाका, टीपीएस र डीईडीबाहकलाई ग्रिनकार्ड हुँदै नागरिकता दिने कुरा अहिले खबर समाचारमा आएजस्तो सजिलो गरि प्राप्त हुने स्थिति छैन तथापी डाका, टीपीएस र डीईडी अन्तरगत अस्थायी सुबिधा पाईरहेकाहरुलाई ट्रम्प शासनकालमा जस्तो कानुनी व्यवधान र देश निकालासम्मको खतरासम्म भने हुने छैन।

राष्ट्रपति बाईडेनले आफुमा अन्तरनिहित कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरेरै भएपनि उनीहरुलाई अहिले खाईपाई आएको अस्थायी सुबिधा भने निरन्तर उपलब्ध गराउने सम्भावना अधिक छ ।

नोट: पुर्व प्रकाशित खबरमा सम्पादकको असावधानी र बिषयगत ज्ञानको अपूर्णताका कारण केही गल्ति भएकोले ति अंशहरुलाई सच्याएर क्षेमायाचना सहित पुनः प्रकाशित गरिएको छ – सम्पादक