भारतले जारी गरेको नक्सामा केपी ओलीको सहमति छ भन्ने देउबाको आरोपमा आधा सत्य मात्रै छ । पूरा सत्य के हो भने देउबा आफै र प्रचण्डसमेतको सहमति छ त्यो नक्साप्रप्रति ! संविधान लेखिनु धेरै अघि नै कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्म नेपाली भूमि अतिक्रमण भएको सबैलाई थाहा थियो । तत्कालीन एमालेले त यसलाई चुनाबी मुद्दा बनाएर ठाउँठाउँमा प्रदर्शन समेत गरेको थियो ।

तर संविधानमा राष्ट्रिय नक्सा राख्दै गर्दा यो भूभागलाई नेपालको नक्सामा राख्नुपर्ने माग कसैले गरेन । त्यहाँ लामो समयसम्म प्रदेशको सीमाबारे सघन बहस चल्यो, तर देशको सीमाबारे सबै चुप रहे । कैलाली या सुर्खेत कुन प्रदेशमा पर्ने भन्ने विषयमा हिंसात्मक झड़प पनि भए, तर कालापानी क्षेत्रलाई देशको नक्सामा राख्ने कुरो कसैले उठाएन ।

खासमा समस्या भारतीय नक्सा होइन, हाम्रै नक्सा हो । नेपाली नक्साले आजसम्म आफ्नो भूभागको रूपमा नदेखाएको ठाउँ स्वाभाविक रूपमा या त भारत या चीनकै भूभाग हुन्छ । किनकि हामी भूपरिवेष्ठित देश हौं । कुनै भूभाग र त्यसका बासिन्दा देशविहीन हुने कुरो त भएन । यदि त्यो भूभाग कहिल्यै नेपालको नक्सामा थिएन भने त्यसलाई भारतको ‘अतिक्रमण’ भन्नुभन्दा हाम्रो लाचारी भन्नु बढ़ी उपयुक्त होला । यदि कुनै समय त्यो हाम्रै नक्साभित्र थियो भने अहिलेको नक्सामा त्यो नपर्नु हाम्रो ठूलो राष्ट्रघात हो । यी दुबै अवस्थामा गल्ती हाम्रो हो । लिपुलेकमा भारत र चीनबीच सम्झौता हुँदा नै यो मुद्दा सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्थ्यो तर परेन । आजसम्म द्विपक्षीय वार्ता भइसक्नुपर्थ्यो त्यो पनि भएन ।

यो राष्ट्रघातमा आफ्नै पार्टी र नेताहरू संलग्न छन् भन्ने थाहा पाउनासाथ देउबादेखि ओलीसम्मका आज्ञाकारी कार्यकर्ताहरू भारतीय दूतावासको अगाडी विरोधको नाटक गरेर आफ्ना नेतालाई चोख्याउने दाउमा सबैभन्दा अगाडि देखिन्छन् । जबकि तत्काल संसद बोलाएर आफ्नै नक्सा सच्याउनेदेखि आफूबाट गम्भीर राष्ट्रघात हुन गएकोमा सार्वजनिक माफी माग्नेसम्मका काम भइसक्नुपर्ने हो । तर यस्तो मागतिर लाग्दा आफ्नै आराध्य नेताहरूको कद घट्ने तर एकोहोरो भारतविरुद्ध बोलेपछि ‘राष्ट्रवादी’ छवि बढ्ने भएकाले तिनले जुक्तिपूर्वक यो उपाय रोजेको देखिन्छ ।

सीमाविवादको जड़ र चाबी दुबै सुगौली सन्धिको दस्ताबेजमा लुकेको छ । ब्रिटिश लाइब्रेरीहरूमा तत्कालीन नक्सा, विवरण र दस्ताबेज उपलब्ध छन् । यो सीमाविवाद सुरु भएको दशौं वर्ष भयो र सयौं मन्त्री, सांसद, कर्मचारी बेलायत आए तर कसैले त्यहाँ पुगेर, केही दिन अध्ययन गरेर, अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूसँग छलफल गरेर एउटा शोध प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छैनन । एअरपोर्टदेखि नै खादामा सजिँदै र नेपाली दूतावासको रात्रिभोजदेखि आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ताको भेलालाई सम्बोधन गर्दै तिनको यात्रा पूरा हुन्छ ।

त्यो काम एनआरएनएले संस्थागत रूपमा गर्न सक्थ्यो । प्रमाणहरू बटुलेर, अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ र प्राध्यापकहरू भेला गरेर कार्यशालाहरू चलाउन सक्थ्यो । सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूलाई अध्ययन वृत्ति प्रदान गरेर अध्ययन निष्कर्षहरू प्रकाशित गर्न सक्थ्यो र नेपाल सरकारलाई वार्ता गर्न दबाब र टेक्निकल मद्दत दुबै दिन सक्थ्यो । आवश्यक परे यो मुद्दालाई रणनीतिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रियकरण पनि गर्न सक्थ्यो । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलहरूमा खोजपूर्ण लेखहरू प्रकाशन गर्न सक्थ्यो । तर उसले पनि सजिलो र ‘पपुलर’ बाटो रोजेको देखिन्छ, केही मान्छे जम्मा गर्ने र विदेशका भारतीय दूतावास अघि विरोध प्रदर्शन गर्ने ।

यसो सोच्नुस् त, जुन भूमिलाई नेपालले आफ्नो नक्सामा समेत राखेको छैन, त्यहाँका बासिन्दालाई नागरिक सेवा दिएको छैन, औपचारिक रूपमा त्यो भूमि आफ्नो भएको दाबी समेत गरेको छैन, चीनले त्यो भूमि भारतको भएको सन्देश दिने गरी सम्झौता गर्दा समेत औपचारिक विरोध गरेको छैन, त्यो भूमि आफ्नो नक्सामा नराख् भनेर भारतीय दूतावास घेर्न जाने कि आफ्नै दूतावास घेरेर तत्काल यी गल्ती सच्याएर औपचारिक रूपमा वार्ता थाल्न आफ्नै सरकारलाई दबाब दिने ? सीमालाई लोकप्रियताको साधन बनाउने कि सार्थक भूमिका खेल्ने ? स्मरण रहोस्, यो मुद्दा नागरिक स्तरमा उतार्ने प्रयासले यदि सीमाका भारतीय जनतालाई पनि नेपालविरोधी बनाउँदै र उत्तेजित बनाउँदै लग्यो भने कहिल्यै समाधान नहुने द्वन्द्वतिर अघि बढ्ने डर हुन्छ । सबैले एकपल्ट गम्भीर भएर सोच्नु र यसको बुद्धिमत्तापूर्ण निकासका लागि पहल गर्नु जरूरी देखिन्छ ।